Haryana News: रेल मंत्रालय ने दिल्ली और अंबाला के बीच रेलवे मार्ग को फोरलेन में बदलने की मंजूरी दे दी है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के तहत मौजूदा दो लाइन वाली प्रणाली को चार लाइन वाले कॉरिडोर में अपग्रेड किया जाएगा, ताकि बढ़ते यात्री लोड और ट्रेनों की संख्या को समायोजित किया जा सके।
प्रारंभिक योजना और लागत
यह परियोजना 193.6 किलोमीटर लंबी होगी और इसे चार साल में पूरा किया जाएगा। कुल लागत 7,074 करोड़ रुपये है, जो इसे एक बड़ी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना बनाती है। इस परियोजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा, जिससे यात्री सुविधाओं में भी सुधार होगा।
भूमि अधिग्रहण और विकास कार्य
इस परियोजना के लिए 15 गांवों से 11 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें समालखा और पानीपत के गांव शामिल हैं। भूमि मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निजी और सरकारी भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा। यह भूमि अधिग्रहण परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।
जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की बैठक
पानीपत और सोनीपत के जिला प्रशासन के अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं, जिससे परियोजना की दिशा और रणनीति को लेकर स्पष्टता आई है। अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, परियोजना के लाभ और अन्य आवश्यकताओं पर चर्चा की है।
रेल यातायात का बढ़ता दबाव
दिल्ली-अंबाला रेल मार्ग पर ट्रेनों की संख्या बढ़ने के कारण यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में दो ट्रैक होने के कारण ट्रेनों का संचालन काफी दबाव में होता है। फोरलेन बनने से न केवल ट्रेनों के संचालन में सुधार होगा, बल्कि यात्रा समय में भी कमी आएगी, और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।